भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रमुख ध्येय देष में प्रत्येक नागरिकों के मूलभूत मानवाधिकारोंकी रक्षा और इनका संवर्द्वन करना है। यह आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो सरकार, न्यायपालिका और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। यह आयोग नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा हेतु सक्रिय संस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही पीड़ितो को भी न्याय दिलाने हेतु समय-समय पर सरकार को अनुशंसाएॅ भेजता है। यह केन्द्र व राज्य सरकारों को मानवाधिकार रूपक नीतियॉं बनाने में परामर्ष देता है। इस प्रकार एनएचआरसी भारतीय लोकतंत्र में मानव गरिमा की रक्षा हेतु एक प्रतिबद्व संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।